इन दिनों भारत में नागरिकता को लेकर हर तरफ गरमा-गरमी का माहौल है. हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी जैसे दस्तावेज़ केवल पहचान पत्र हैं, इनसे किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता सिद्ध नहीं होती है. कोर्ट के इस बयान ने लोगों के मन में यह सवाल पैदा कर दिया है कि अगर ये सामान्य पहचान पत्र नागरिकता का प्रमाण नहीं हैं, तो फिर भारत का नागरिक होने का असली सबूत क्या है? कौन सा दस्तावेज़ या प्रावधान है जो हमारी भारतीय नागरिकता को पुख्ता करता है?

यह जानना महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार ने नागरिकता साबित करने के लिए किसी एक विशेष कागज़ को अनिवार्य नहीं किया है. इसके बजाय, भारतीय संविधान और नागरिकता अधिनियम, 1955 में कुछ विशिष्ट प्रावधान और शर्तें निर्धारित की गई हैं, जिन्हें पूरा करने वाला व्यक्ति ही कानूनी तौर पर भारतीय नागरिक कहलाता है. इन प्रावधानों को समझने से पहले, आइए जानते हैं कि नागरिकता आखिर क्यों इतनी ज़रूरी है.

नागरिकता क्यों ज़रूरी है?

हर नागरिक और उसके देश के बीच एक गहरा कानूनी और भावनात्मक रिश्ता होता है, और नागरिकता इस रिश्ते को जोड़ने वाली सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है. यह नागरिकता ही है जो देश के निवासियों को अनगिनत अधिकार और सुविधाएं प्रदान करती है.

इनमें मूलभूत मानवाधिकारों से लेकर वोट देने का अधिकार, कानूनी सुरक्षा का अधिकार, देश में काम करने और व्यवसाय करने का अधिकार शामिल हैं. इन सबसे बढ़कर, नागरिकता एक व्यक्ति को अपने देश के प्रति ‘अपनेपन का एहसास’ (Sense of Belongingness) देती है, जो किसी भी समाज में जीने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. यह तय करने के लिए कि किसे देश का नागरिक माना जाएगा और किसे नहीं, प्रत्येक देश अपने नियम और कानून बनाता है, और भारत भी इनमें से एक है.

भारत में कैसे मिलती है नागरिकता?

भारतीय नागरिकता से जुड़े प्रावधानों को समझने के लिए हमें संविधान और नागरिकता कानून दोनों को देखना होगा. ये दोनों ही बताते हैं कि किन शर्तों पर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है.

भारतीय संविधान क्या कहता है?

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं. इनके अनुसार, 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू होने के समय भारत में रहने वाला हर वह व्यक्ति भारतीय नागरिक माना जाएगा, जिसका:

• जन्म भारत में हुआ हो, या
• माता-पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या
• संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम पाँच साल से भारत में रह रहा हो.

इसके अतिरिक्त, इन अनुच्छेदों में कुछ विशेष स्थितियाँ भी शामिल हैं:

• पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति: ऐसे लोग जिनके माता-पिता या दादा-दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, और जो कुछ निर्धारित शर्तों के तहत पाकिस्तान से भारत आए हों.
• भारत से पाकिस्तान गए और फिर लौटे व्यक्ति: वे व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन बाद में स्थायी रूप से बसने के लिए भारत लौट आए हों.
• प्रवासी भारतीय: ऐसा व्यक्ति जिसके माता-पिता या दादा-दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, लेकिन वह फिलहाल भारत के बाहर रह रहा हो, उसे भी भारतीय नागरिक माना गया है.

नागरिकता कानून, 1955 क्या कहता है?

संविधान लागू होने के बाद, नागरिकता के दायरे को और अधिक स्पष्ट और व्यापक बनाने के लिए 1955 में ‘नागरिकता कानून’ (Citizenship Act, 1955) लाया गया. इस कानून में भारतीय नागरिकता प्राप्त करने और उसे खोने की विभिन्न स्थितियों का विस्तृत उल्लेख है. यह कानून मुख्य रूप से ऐसी पांच स्थितियों में भारतीय नागरिकता मिलने की बात करता है:

1. जन्म के आधार पर (By Birth)
2. वंश के आधार पर (By Descent)
3. रजिस्ट्रेशन के आधार पर (By Registration)
4. नैचुरलाइजेशन के आधार पर (By Naturalization)
5. किसी नए भूभाग के भारत के हिस्से में आने की सूरत में (By Incorporation of Territory)

जन्म के आधार पर नागरिकता

नागरिकता कानून का सेक्शन 3 जन्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है. इसके अनुसार, कानूनी तौर पर भारतीय नागरिक बनने के लिए कुछ समय-सीमाएँ निर्धारित हैं:

• 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1986 के पहले पैदा हुए लोग: ऐसे सभी व्यक्ति, जिनका जन्म इस अवधि में भारत में हुआ हो, वे भारतीय नागरिक माने जाएँगे, भले ही उनके माता-पिता की नागरिकता कुछ भी रही हो.
• 1 जुलाई 1987 से लेकर नागरिकता संशोधन कानून, 2003 के लागू होने से पहले पैदा हुए लोग: इस अवधि में भारत में पैदा हुए व्यक्ति तब भारतीय नागरिक माने जाएँगे, जब जन्म के समय उनके माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो.
• नागरिकता संशोधन कानून, 2003 लागू होने की तारीख़ या उसके बाद पैदा हुए लोग: ऐसे व्यक्ति जिनके माता-पिता दोनों ही भारतीय नागरिक हों, या दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक हो लेकिन दूसरा अवैध प्रवासी न हो, तभी वे जन्म से भारतीय नागरिक माने जाएँगे.

वंश के आधार पर नागरिकता

भारत से बाहर जन्मा शख्स भी भारतीय नागरिकता के लिए दावा कर सकता है, बशर्ते जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक रहा हो. नागरिकता कानून के सेक्शन 4 में बताई शर्तों के मुताबिक:

• 26 जनवरी, 1950 को या उसके बाद और 10 दिसंबर, 1992 से पहले जन्मा व्यक्ति: यदि जन्म के समय उसके पिता भारत के नागरिक हों.
• 10 दिसंबर, 1992 को या उसके बाद जन्मा व्यक्ति: यदि जन्म के समय माता-पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो.
• 3 दिसंबर, 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा व्यक्ति: वंश के आधार पर भारतीय नागरिकता का दावा तभी कर सकता है, जब जन्म के एक साल के अंदर भारतीय दूतावास में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ हो. एक साल के बाद रजिस्ट्रेशन की स्थिति में भारत सरकार की सहमति अनिवार्य है.

रजिस्ट्रेशन के आधार पर नागरिकता

कई ऐसे विदेशी हैं, जो भारतीय नागरिकता लेना चाहते हैं. ये लोग नागरिकता क़ानून के सेक्शन 5 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. हालांकि, उनके लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं, जैसे कि भारतीय मूल का व्यक्ति होना, भारतीय नागरिक से शादी करना, या कुछ समय से भारत में निवास करना आदि. यदि विदेशी नागरिक इन शर्तों का पालन करते हैं, तो भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन दे सकते हैं. आवेदन मंज़ूर होने पर उस शख्स को पहले वाले देश की नागरिकता छोड़नी होती है.

नैचुरलाइजेशन के आधार पर नागरिकता

यह एक तरीका है जिससे कोई विदेशी व्यक्ति कुछ कठोर शर्तों को पूरा कर भारतीय नागरिक बन सकता है. इसमें आमतौर पर निम्नलिखित शर्तें शामिल होती हैं:

• व्यक्ति को भारत में कम से कम 12 साल (आमतौर पर) तक निवास किया होना चाहिए.
• उसे अच्छे चरित्र का व्यक्ति होना चाहिए.
• उसे भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित किसी भी भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए.
• उसे अपने पिछले देश की नागरिकता त्यागने की शपथ लेनी होती है.
• वह विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव उन्नति के क्षेत्र में विशेष योग्यता रखता हो.

नए भूभाग के भारत में शामिल होने पर नागरिकता

यह नागरिकता प्राप्त करने का एक विशेष तरीका है जो तब लागू होता है जब भारत सरकार किसी नए क्षेत्र को अपने भू-भाग में शामिल कर लेती है. ऐसे मामलों में, भारत सरकार एक आदेश जारी कर यह घोषणा करती है कि उस क्षेत्र के लोग, भारत के नागरिक बन जाएँगे. उदाहरण के लिए, गोवा और पुडुचेरी के भारत में विलय के बाद उनके निवासियों को इसी तरीके से भारतीय नागरिकता प्रदान की गई थी.

निष्कर्षतः, बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला इस बात को रेखांकित करता है कि आधार, पैन या वोटर आईडी केवल पहचान के साधन हैं, नागरिकता का प्रमाण नहीं. भारतीय नागरिकता का निर्धारण हमारे संविधान और नागरिकता कानून, 1955 में निर्धारित जटिल प्रावधानों और शर्तों के आधार पर होता है. इन प्रावधानों को समझना हर भारतीय के लिए महत्वपूर्ण है ताकि वे अपने अधिकारों और देश के साथ अपने कानूनी रिश्ते को जान सकें.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)